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Title: Need to pay minimum wages to the semi-skilled workers engaged in Post & Telegraph Department in Maharashtra

SHRI GAJANAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTH WEST): Madam Speaker, the issue of semi-skilled workers working in the Posts and Telegraphs Department in Maharashtra at different locations for the last 15 years is being over-looked. (Interruptions)

     They are not getting minimum wages and the Government is the custodian of the labour laws. The minimum wages are not being paid as per the Government’s orders. The wages declared by the Posts and Telegraphs Department was a unilateral decision. (Interruptions)

     As per the guidelines, extending PF is statutory for the contract employees. But the records do not show Provident Fund as deducted. No ESIC scheme is extended to them nor the amount towards ESIC is deducted. (Interruptions)

HON. SPEAKER: Let him complete. I will decide later.

(Interruptions)

SHRI GAJANAN KIRTIKAR: Another serious issue is that lady employees are forced to load and unload letter bags from delivery vans and are assigned to shift bags in offices. I feel this is gender-biased. (Interruptions)

HON. SPEAKER: I am not saying no. Please go back to your seat.

12.22 hrs

(At this stage, Kumari Sushmita Dev went back to her seat.)

SHRI GAJANAN KIRTIKAR: On paper these employees are engaged as coolies but forced to perform jobs of sorting letters, data operators and delivery van guards. (Interruptions)

     Therefore, it is requested that these semi-skilled workers are paid minimum wages as per the Government’s order immediately. (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : गजानन कीर्तिकर जी, शून्यकाल में पूरा पेपर नहीं पढ़ना है, मैं कब से बोल रही हूँ। आपका मैटर हो गया है। अब आप बैठ जाइए। 

(Interruptions)

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : महोदया, इस समय असम में एनआरसी का काम जो चल रहा है, वह काम सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में चल रहा है। पहली सूची एक करोड़ 90 लाख लोगों की प्रकाशित हुई है।...(व्यवधान) कोर्ट ने भी कहा है कि किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी का नाम कहीं पर छूट गया है तो पुनः वह ट्रिब्यूनल को एप्लाई कर सकता है, दे सकता है और उसकी पूरी तरह से छानबीन होगी।...(व्यवधान) यह एलिगेशन जो लगाया जा रहा है कि लोगों को वहाँ से बाहर खदेड़ने की कोशिश की जा रही है, यह पूरी तरह से बेसलेस एलिगेशन है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अब इस तरह मत करिए।

(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Shrirang Appa Barne, Shri Rahul Shewale, Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Dr. Kulmani Samal are allowed to associate with the matter raised by Shri Gajanan Kirtikar.

(Interruptions)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record except the Home Minister’s statement.

(Interruptions)… *

माननीय अध्यक्ष : अब नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अब इस तरह मत करिए।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए।

(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Thank you.

(Interruptions)

HON. SPEAKER: You are disturbing your own leader.

(Interruptions)

HON. SPEAKER: Shri Kalyan Banerjee, please take your seat.

(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आप एक बात सुनिए। ऐसा नहीं होता है। आपने जो मामला उठाया, वह ठीक है, मैं सबकी संवेदना समझ रही हूँ मगर होम मिनिस्टर ने जो बात कही है कि किसी का भी नाम डिलीट नहीं होना है। सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में यह काम चल रहा है। जिसका नाम छूट भी गया है, वह शामिल भी हो जायेगा, ऐसा भी उन्होंने कहा है। गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है। बार-बार आप यहाँ पर कोई भी ऐसी बात मत उठाइए।

(Interruptions)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

…(Interruptions)…*

 

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